आयुक्त कानपुर/अध्यक्ष स्मार्ट सिटी ने स्मार्ट सिटी कार्यालय का भ्रमण किया

स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की मूल उद्देशों की पूर्ति के लिए, कानपुर स्मार्ट सिटी ने स्मार्ट सिटी कार्यालय और नगर निगम कानपुर के “सभी रिकॉर्ड्स की स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन” की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है।

यह लगभग ₹ 35 लाख की लागत वाली एक परियोजना है, जिसमें कानपुर स्मार्ट सिटी की लगभग 1000 फाइलें और कानपुर नगर निगम की लगभग 25000 फाइलें स्कैन और डिजिटलीकरण की जाएंगी।
इस परियोजना में लगभग 20 लाख पृष्ठों के दस्तावेजों को स्कैन और डिजिटाइज़ किया जा रहा है।

परियोजना की कार्य प्रगति की समीक्षा के लिए आयुक्त कानपुर/अध्यक्ष स्मार्ट सिटी ने स्मार्ट सिटी कार्यालय का भ्रमण किया।
इस भ्रमण में अतिरिक्त सीईओ स्मार्ट सिटी, नोडल अधिकारी स्मार्ट सिटी और नोडल अधिकारी आईसीसीसी भी शामिल थे।
1) स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन का काम स्टॉकहोल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा किया जा रहा है।

2) काम एक सप्ताह पहले शुरू हुआ है और अब तक स्मार्ट सिटी की 80 फाइलों को स्कैन और डिजिटाइज किया जा चुका है।

3) इस महीने के अंत तक स्मार्ट सिटी की सभी फाइलों को स्कैन और डिजिटाइज किया जाएगा।

4) अतिरिक्त सीईओ स्मार्ट सिटी की अध्यक्षता में आयुक्त द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। दैनिक आधार पर कार्य प्रगति की निगरानी और डिजिटाइज्ड दस्तावेजों के सत्यापन और अनुमोदन के लिए भी होगी।

5) आयुक्त ने नगर निगम की फाइलों का डिजिटाइजेशन भी अगले 3 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया।

6) आयुक्त ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्रत्येक फाइल और फाइल के प्रत्येक पृष्ठ में दस्तावेज़ को आसानी से और प्रभावी ढंग से पहचानने और ट्रैक करने के लिए एक यूनीक क्यूआर कोड सिस्टम लागू करे।

7) आयुक्त ने विशेषज्ञ परामर्श के लिए IIT कानपुर, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की मदद लेने और IIT कानपुर के सर्वर पर स्मार्ट सिटी फाइलों के डेटा को बैकअप के रूप में होस्ट करने के लिए IIT कानपुर सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिया।

8) इस परियोजना के पूरा होने के बाद, कानपुर स्मार्ट सिटी इस तरह का डिजिटलीकरण कार्य करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट सिटी होगा।

9) आयुक्त अगले वित्तीय वर्ष (2022-23) में स्मार्ट सिटी कार्यालय में “ई-ऑफिस और डिजिटल फाइल ट्रैकिंग सिस्टम” की परियोजना को प्रारम्भ करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि स्मार्ट सिटी कार्यालय वास्तविक अर्थों में पेपरलेस (paperless) कार्यालय बन सके।