बिल्हौर घाटमपुर न्यायिक क्षेत्राधिकार वापस लाओ संघर्ष समिति ने दोनों तहसीलों के न्याय क्षेत्र को नगर में जोड़े जाने के वर्ष 2019 में जारी गजट के तत्काल क्रियान्वयन हेतु महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा।

सर्वप्रथम अधिवक्तागण बार एसोसिएशन गेट पर एकत्रित हुए और वहां से नारे लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे जहां पर संघर्ष समिति संयोजक पं रवीन्द्र शर्मा ने कहा कि अनवरत 6 वर्षों तक चले हमारे संघर्ष को जनहित में पाते हुए प्रदेश सरकार की संस्तुति पर महामहिम राज्यपाल ने 14 जून 2019 को गजट जारी कर दोनों तहसीलों के न्यायिक क्षेत्र को माती से वापस कानपुर नगर में जोड़ दिया था।किंतु क्रियान्वयन न होने से दोनों तहसीलों के बाद कारी और अधिवक्ता गण को बहुत परेशानी हो रही है हमारे प्रतिवेदनों पर महामिम राज्यपाल ने अपर मुख्य सचिव न्याय को और फिर प्रमुख सचिव न्याय ऊ प्र शाशन को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र भिजवाया था
कुछ दिन पूर्व मा उच्च न्यायालय द्वारा देहात न्यायपालिका से बिल्हौर घाटमपुर की दीवानी फौजदारी के पत्रावलियों की सूची मंगा ली है। गजट के तत्काल क्रियान्वयन से दोनों तहसीलों के वादकारियों और अधिवक्ताओं को राहत मिलेंगी।
अजित शुक्ला पूर्व अध्यक्ष बार एसोसियेशन ने कहा संघर्ष समिति का अनवरत 9 वर्षों का संघर्ष अंतिम चरण में है महामहिम राज्यपाल अति शीघ्र दोनों तहसीलों की पत्रावलियों को तत्काल नगर भिजवाए।
जिलाधिकारी के प्रतिनिधि ए सी एम 2 कानपुर नगर ने आकर ज्ञापन प्राप्त किया और कहा कि तत्काल आपका ज्ञापन आवश्यक कार्यवाही हेतु महामहिम को भेज दिया जाएगा।
प्रमुख रूप से अजीत शुक्ला पूर्वअध्यक्ष कानपुर बार गुरमीत सिंह अध्यक्ष उपभोक्ता बार आशीष शर्मा संयुक्त मंत्री लायर्स सर्वेश त्रिपाठी संजीव कपूर विजय सागर मो कादिर पी के चतुर्वेदी रवी शुक्ला इनामुल सिद्दिकी गायत्री मिश्रा राकेश सिद्धार्थ दीपा जयसवाल कंचन गुप्ता रमरंग त्रिपाठी अमन लाम्बा सरबजीत सिंह नरेंद्र पी एन सिंह नीतीश पंथिया जितेंद्र चौधरी करण भाठिया अजय त्रिवेदी सतीश त्रिपाठी शुशील वर्मा मोहित शुक्ला अंकुर गोयल प्रियम जोशी के के यादव आदि रहे