प्रदेश सरकार के गजट क्रियान्वन न करा पाने से बिल्हौर घाटमपुर के वादकारी परेशान

बिल्हौर घाटमपुर के न्यायिक क्षेत्र को माती से वापस कानपुर नगर में जोड़े जाने के गजट का क्रियान्वन न करा पाने से दोनो तहसीलों की जनता परेशान

कानपुर नगर की तहसीलों बिल्हौर एवं घाटमपुर के न्यायिक क्षेत्राधिकार की नगर वापसी गजट क्रियान्वन पर पं रवीन्द शर्मा अध्यक्ष द लायर्स एसोसिएशन ने बताया कि बिल्हौर घाटमपुर के न्यायिक क्षेत्राधिकार की नगर वापसी को निरंतर 6 वर्षों तक चले हमारे संघर्ष को जनहित में पाते हुए योगी सरकार की संस्तुति पर राज्यपाल महोदया ने वर्ष 2019 में गजट जारी कर दोनों तहसीलों के न्यायिक क्षेत्र को माती से वापस कानपुर नगर में जोड़ दिया था गजट क्रियान्वयन हेतु राज्यपाल के निर्देश पर उत्तर प्रदेश शासन के उप सचिव अरुण कुमार राय ने दिनांक 17 मई 2022 को फिर विशेष सचिव संजय कुमार वर्मा ने दिनांक 1सितंबर 2022 को महानिबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद पत्र भेजे किंतु गजट क्रियान्वन नही हुआ। गजट क्रियान्वयन हेतु विधायक अमिताभ बाजपेई ने नियम 301के तहत पत्र दिया जिसे विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने स्वीकार किया । उनकी ओर से संसदीय अनुभाग के विशेष सचिव ब्रजेश भूषण दुबे के द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिनांक 16 अगस्त 2023 को गजट क्रियान्वन संबंधित पत्र भेजा था। जिसके संबंध में प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जय वीर सिंह ने पत्र भेज अवगत कराया है कि शासन ने पत्र दिनांक 12 अक्टूबर 2023 के द्वारा गजट क्रियान्वन हेतु महानिबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अनुरोध भेजा था किंतु उच्च न्यायालय से कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई ।

प्रदेश शासन की ओर से महानिबंधक उच्च न्यायालय को गजट क्रियान्वन हेतु 3 बार पत्र भेजे गए किंतु महानिबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यथोचित कार्यवाही नही की गई। प्रदेश सरकार द्वारा गजट क्रियावन न करा पाने से बिल्हौर घाटमपुर की वादकारी जनता परेशान है और उसको आज भी माती जाने आने में 220 से 240 किलोमीटर की कई वाहन बदल दुरूह यात्रा करनी पड़ रही है जो न्याय चले जनता के द्वार सिद्धांत के विपरीत है। ऐसा लगता है कि गजट क्रियान्वन हेतु पुनः सड़को पर उतरना पड़ेगा तभी गजट क्रियान्वित होगा और दोनो तहसीलों की पत्रावलियां वापस कानपुर नगर आ पाएंगी।