31 मई,2025 कानपुर नगर।

जिलाधिकारी श्री जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज नवीन सभागार, सरसैया घाट में सीएम डैशबोर्ड पर राजस्व एवं विकास कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक उन विभागों के अधिकारियों के साथ की गई, जिनका प्रदर्शन मई माह में असंतोषजनक रहा।

बैठक में जिलाधिकारी ने खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों की समीक्षा करते हुए जून माह में बेहतर कार्यप्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि माह समाप्त होने में कुछ ही घंटे शेष हैं, ऐसे में जिन विभागों के लंबित कार्य पूर्ण हो चुके हैं लेकिन अभी तक  विभाग द्वारा उसकी फीडिंग नहीं कराई गई है, वे तत्काल फीडिंग का कार्य पूर्ण करें। साथ ही, जिन कार्यों का निस्तारण शेष है, उन्हें गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित कराकर संबंधित डैशबोर्ड पर फीडिंग करानासुनिश्चित करें, ताकि जून माह की प्रगति में स्पष्ट सुधार दिखाई दे।

जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जून माह से सीएम डैशबोर्ड के कार्यों की तीन बार समीक्षा की जाएगी। इसके अंतर्गत 11 जून, 21 जून तथा 28 जून को विस्तृत समीक्षा की जाएगी, ताकि जिले की स्थिति में सुधार लाया जा सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन विभागों की रैंकिंग A या A+ श्रेणी में है, वे अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए लगातार बेहतर कार्य करते रहें और गुणवत्ता में कोई भी गिरावट न आने दें।

जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपनी-अपनी तहसीलों में ‘किसान दुर्घटना बीमा योजना’ के पात्र लाभार्थियों के फार्म/दावे भरवाकर उन्हें योजना का लाभदिलाना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजसव) को निर्देशित करते हुए उन्हो ंने कहा कि ‘किसान दुर्घटना बीमा योजना’ के दावों की समीक्षा उनके द्वारा की जाए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को IGRS शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देशित किया।

जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे IGRS एप डाउनलोड करें और प्रतिदिन IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक स्थिति में फील्ड निरीक्षण के उपरांत ही निरीक्षण आख्या अपलोड की जाए। यदि किसी अधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो उस विभाग के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (नगर) को निर्देशित किया कि वे ऐसे विभागों की सूची तैयार करें, जो प्रतिदिन IGRS पोर्टल नहीं देख रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अभी तक IGRS एप डाउनलोड न किए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाई और भविष्य में लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी।

समीक्षा बैठक के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि केस्को द्वारा जारी 18001801912 शिकायत नंबर पर उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली शिकायतों का उचित रूप से न तो पंजीकरण हो पा रहा है और न ही किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से संपर्क स्थापित हो पाता है। उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने हेतु जब 18001801912 नंबर पर कॉल करते हैं, तो कॉल लगने के बावजूद उचित प्रतिक्रिया नहीं मिलती। इस पर

जिलाधिकारी ने उक्त समस्या के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए एमडी केस्को को पत्र प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए । जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए 18001801912 शिकायत प्रणाली का सुचारू रूप से क्रियाशील रहना अत्यंत आवश्यक है।

समीक्षा के दौरान उपायुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 44 ऐसे विद्यालय हैं, जिन्हें 1260 मोबाइल फोन एवं 1610 टैबलेट छात्रों को वितरण हेतु उपलब्ध कराए गए थे, किंतु इन विद्यालयों द्वारा अभी तक इन उपकरणों को लाभार्थियों को वितरित कर सूचना पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है।

इस पर जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे सभी विद्यालयों से तत्काल संपर्क स्थापित किया जाए। जो संस्थाएं दीर्घ काल से फोन एवं टैबलेट वितरित न करके अपने पास रखे हुए है जिलाधिकारी महोदय ने उनके विरुद्ध मोबाइल फोन एवं टैबलेट की रिकवरी की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ।

बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर डॉ राजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी , समस्त उप जिलाधिकारी तथा संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।