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ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन ने सौंपा नगर आयुक्त को ज्ञापन

नगर आयुक्त को ज्ञापित किया गया ई रिक्शा परमिट मुक्त वाहन है। इसलिए यह नगर पालिका के अधीन नहीं आता है।ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रूट बनाए जाने के विरुद्ध स्टे प्राप्त है।इस पर नगर आयुक्त ने कहा, ई रिक्शा रूट की व्यवस्था यातायात विभाग द्वारा की जा रही है। नगर निगम का इस व्यवस्था से कोई लेना देना नही है। नगर निगम ने केवल बार कोड की व्यवस्था दी थी।अब नगर निगम ने पल्ला झाड़ लिया है.दूसरी ओर ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन रूट निर्धारण के विरोध में खड़ा हुआ है.वहीं यातायात विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए रूट निर्धारित कर दिया है। और बिना बार कोड वाले ई रिक्शों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर रही हैं।ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन उच्च न्यायालय का आदेश हाथ में लेकर घूम रहा है.यातायात विभाग आदेश की अनदेखी करते हुए अपनी ज़िद पर कायम है।मतलब आज के अफसरशाही माहौल में न्यायलय व संविधान का कोई औचित्य नहीं रह गया है।