सी०एम० डैशबोर्ड प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित
28 जुलाई 2025
कानपुर नगर।
आज विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती दीक्षा जैन की अध्यक्षता में सी०एम० डैशबोर्ड में खराब प्रगति वाले विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सी०एम० डैशबोर्ड से संबंधित समस्त विभागीय अधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं/विभागीय योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई:
❖ समीक्षा में चिन्हित खराब प्रगति वाले 13 प्रोजेक्ट:
ग्रेड ‘D’ में (03 प्रोजेक्ट):
1. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
2. 15वां वित्त आयोग (ग्राम पंचायत)
3. ओ०डी०ओ०पी० टूल किट योजना
ग्रेड ‘C’ में (04 प्रोजेक्ट):
1. डे-एन०आर०एल०एम० बैंक क्रेडिट लिकेज
2. निपुण असेस्मेंट टेस्ट
3. नई सड़कों का निर्माण
4. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
ग्रेड ‘B’ में (06 प्रोजेक्ट):
1. मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
2. जल जीवन मिशन
3. फैमिली आई०डी०
4. 05वां वित्त आयोग (ग्राम पंचायत)
5. स्वच्छ भारत मिशन (फेज-2)
6. पर्यटन विभाग (स्टेट सेक्टर)
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि सभी प्रोजेक्ट्स की प्रगति में त्वरित सुधार सुनिश्चित किया जाए।
विभागीय प्रस्तुतियाँ:
15वां वित्त आयोग: 28 जुलाई तक 73.09% प्रगति प्राप्त, सतत अनुश्रवण जारी।
ओ०डी०ओ०पी० टूल किट योजना: जुलाई माह की अनुश्रवण पुस्तिका से हटाए जाने की जानकारी उपायुक्त, उद्योग द्वारा दी गई।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस माह A ग्रेड प्राप्त कर लिया जाएगा।
निपुण असेस्मेंट टेस्ट: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रगति 90.07% है, किंतु पोर्टल अपडेट न होने से C ग्रेड में प्रदर्शित हो रहा है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: 113.62% प्रगति प्राप्त, जुलाई माह में A ग्रेड में आने की संभावना।
मुख्यमंत्री आवास योजना: परियोजना निदेशक ने बताया कि 97% प्रगति हो चुकी है, शेष 1% के लिए प्रयास जारी हैं।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन प्रोजेक्ट्स की प्रगति अभी भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची है, वहां के अधिकारियों को निदेशालय से समन्वय कर प्रगति में सुधार हेतु धनराशि के सापेक्ष लक्ष्य निर्धारण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि माह जुलाई, 2025 में जनपद की रैंकिंग खराब रहने की स्थिति में लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।