प्रधानमंत्री लागू कराएं अधिवक्ता पेंशन,स्वास्थ्य बीमा और युवा अधिवक्ता प्रोत्साहन योजना:पं रवीन्द्र शर्मा

कानपुर,अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति के नेतृत्व में अधिवक्तागण राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ताओ की सामाजिक सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जहां पर बोलते हुए संयोजक पं रवीन्द्र शर्मा पूर्व अध्यक्ष लॉयर्स एसोसिएशन ने बताया कि आजादी से लेकर आज तक अदालत के अधिकारी अधिवक्ताओं की राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सामाजिक सुरक्षा योजना न होने से अति वृद्ध अधिवक्ताओ तक को जीविकोपार्जन हेतु कार्य करना पड़ता है और बीमारी में निःशुल्क इलाज तक की सुविधा नहीं है युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करने की कोई योजना न होने से नवागंतुक अधिवक्ता वृत्ति से विमुख हो रहे है।अधिवक्ता वृत्ति की मजबूती के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ता पेंशन योजना जिसके तहत बुजुर्ग अधिवक्ताओं को रु 15000 प्रतिमाह पेंशन दे हो लागू की जाए।अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना जिसके तहत अधिवक्ता अधिवक्ता परिवारों आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए या रु 500000 का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा लागू किया जाए।युवा अधिवक्ता प्रोत्साहन योजना जिसके तहत नवागंतुक युवा अधिवक्ताओं को प्रथम 5 वर्ष तक रु 5000 प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देय हो लागू की जाए।

और योजनाओं के सुलभ क्रियान्वन हेतु राष्ट्रीय बजट में निश्चित धनराशि का बजटीय प्रावधान किया जाए।

सांसद रमेश अवस्थी के माध्यम से हमारी मांगें आप तक पहुंच चुकी है किंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ।

हम प्रधानमंत्री से मांग करते है कि शुरू हो रहे लोक सभा के शीतकालीन सत्र में हमारी अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं को पास करा देश के बीसियों लाख अधिवक्ताओं को लाभान्वित करें।

प्रमुख रूप से राकेश कुशवाहा राजेश तिवारी बलराम यादव ओ पी दुबे रिजवान अली संजीव कपूर चंद्र शेखर यादव आयुष शुक्ला वीर जोशी नवनीत पाण्डे शिवम गंगवार इंद्रेश मिश्रा प्रियम जोशी आदि रहे।