कानपुर, 10 फरवरी 2026 : अधिवक्ताओं के खिलाफ लगातार हो रही कथित विधि-विरुद्ध कार्रवाई और गिरफ्तारियों के विरोध में कानपुर के अधिवक्ता समुदाय ने आज राज्यपाल महोदय के नाम कानपुर जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपकर अपना रोष जाहिर किया। वकीलों ने आरोप लगाया कि उन्हें लक्षित करके मनमाने और फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।

बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित कानपुर के सभी वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विभिन्न अधिवक्ता संगठनों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए और जिलाधिकारी कानपुर नगर, जितेंद्र प्रताप सिंह से मिले। उन्होंने राज्यपाल महोदय के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।

ज्ञापन में मुख्य मांग यह की गई है कि कानपुर पुलिस द्वारा वकीलों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की निष्पक्ष जांच के लिए शीघ्र एक सेवानिवृत्त जजों का आयोग गठित किया जाए। इसके अलावा, सभी फर्जी मुकदमों की त्वरित जांच कर उन्हें रद्द किया जाए।

अधिवक्ताओं ने हाल ही में गिरफ्तार हुए अपने साथी वकीलों जैसे अखिलेश दुबे, दीनू उपाध्यक्ष, राकेश तिवारी और अरिदमन सिंह, अमन शर्मा आदि के नामों का विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि यदि निष्पक्ष जांच होगी तो इन सभी मामलों में कोई अपराध साबित नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन वकीलों के खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है।

वकीलों का यह भी कहना है कि अधिवक्ताओं के मुद्दों पर कानपुर पुलिस की कार्रवाई विधिसम्मत नहीं है और वह खामियों से भरी हुई है जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी पूर्व के आदेशों की अनदेखी करी गई है, अभी तक करी गई सभी कार्यवाहियां पक्षपातपूर्ण और अतार्किक है। इन सभी शिकायतों को लेकर ही राज्यपाल के माध्यम से हस्तक्षेप की मांग करते हुए यह ज्ञापन सौंपा गया है।

ज्ञापन प्राप्त करने के बाद जिलाधिकारी ने अधिवक्ता प्रतिनिधिमंडल को उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।