बजट में कानपुर को बड़ी राहत, स्मार्ट सिटी से लेकर सड़क-पुल तक विकास को मिलेगा जोर

– स्मार्ट सिटी मिशन में कानपुर का नाम शामिल, सड़क-पुल निर्माण के लिए 34,468 करोड़, शहरों में फ्लाईओवर-बायपास के लिए 1,500 करोड़ का प्रावधान

– औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्कों तक सड़क सुधार के लिए 1,000 करोड़, कानपुर की इंडस्ट्री को मिलेगा फायदा

– सौर ऊर्जा को बढ़ावा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों के लिए 2,104 करोड़ और पीएम कुसुम योजना के लिए 1,500 करोड़

कानपुर, 11 फरवरी।

योगी सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कानपुर के लिए कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनका असर शहर के विकास पर साफ दिख सकता है। बजट भाषण में कानपुर का नाम स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुने गए शहरों की सूची में शामिल है। इससे यह साफ है कि कानपुर को स्मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ आगे भी मिलता रहेगा।

*सड़क और पुल निर्माण पर भी खास ध्यान*

प्रदेश में सड़क और पुलों के निर्माण, चौड़ीकरण और मरम्मत के लिए 34,468 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर करने के लिए बायपास, रिंग रोड और फ्लाईओवर के लिए 1,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर जैसे बड़े और भीड़भाड़ वाले शहर के लिए यह प्रावधान काफी अहम माना जा रहा है।

कानपुर को औद्योगिक शहर होने का भी फायदा मिल सकता है। बजट में औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्कों तक सड़क चौड़ीकरण और निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे शहर के औद्योगिक इलाकों तक सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है।

*शहर के विस्तार और आवासीय योजनाओं पर फोकस*

आवास एवं शहरी नियोजन के लिए 7,705 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। साथ ही मुख्यमंत्री शहरी विस्तार एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इससे कानपुर में नई कॉलोनियों, आवास योजनाओं और नगर विकास से जुड़े कामों को गति मिलने की संभावना है।

*ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा पर जोर*

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए 2,104 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं पीएम-कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसका असर कानपुर में भी सौर परियोजनाओं और बिजली व्यवस्था पर पड़ सकता है।

इसके अलावा बजट भाषण में प्रदेश में AI मिशन, स्टेट डेटा अथॉरिटी और डेटा सेंटर क्लस्टर विकसित करने की बात कही गई है। तकनीकी और शिक्षा के लिहाज से मजबूत कानपुर के लिए यह भविष्य में रोजगार और नए अवसरों की दिशा में अहम साबित हो सकता है।

कुल मिलाकर बजट में कानपुर के लिए किसी एक “विशेष पैकेज” की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन स्मार्ट सिटी, सड़क-पुल, औद्योगिक कनेक्टिविटी, शहरी विकास और ऊर्जा से जुड़े बड़े प्रावधानों से कानपुर को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।