*शैक्षणिक सत्र से पहले अभियान चलाकर बनाया जाए 0-5 आयु वर्ग के बच्चों का आधार:डीएम*

कानपुर नगर।

आधार नामांकन और अपडेट से जुड़े लंबित प्रकरणों पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। सरसैयाघाट स्थित नवीन सभागार में गुरुवार देर सायं आयोजित जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग समिति (डीएलएएमसी) की बैठक में डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी आधार आवेदन अधिकतम 45 दिनों के भीतर निस्तारित किए जाएं।

बैठक में 5 से 7 वर्ष आयु वर्ग (एमबीयू-1) तथा 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग (एमबीयू-2) के लंबित मामलों की समीक्षा की गई। डीएम ने इनका शत-प्रतिशत निस्तारण शीघ्र सुनिश्चित करने को कहा। 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का आधार नामांकन अभियान चलाकर पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है और प्रवेश के समय आधार की आवश्यकता होगी, इसलिए बाल आधार संतृप्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए।

जनपद में वर्तमान में 241 आधार किट सक्रिय हैं। जनवरी 2026 से अब तक 9093 नए आधार बनाए गए हैं, जबकि 69618 आधार अपडेट किए गए। यूआइडीएआइ एएसके केंद्र ने सर्वाधिक 2189 नए आधार और 19716 अपडेट किए। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपनी 67 किटों के माध्यम से 1253 नए आधार बनाए तथा 3781 अपडेट किए।

डीएम ने 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के शतायु व्यक्तियों से जुड़े लंबित सत्यापन प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। आधार वेरिफिकेशन पोर्टल पर ऐसे सभी मामलों का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया।

बैठक में रजिस्ट्रार के अंतर्गत निष्क्रिय आधार किटों को तत्काल सक्रिय कर संचालन में लाने के निर्देश भी दिए गए, ताकि नामांकन और अपडेट कार्य में गति लाई जा सके। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन, बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

*सीएम डैशबोर्ड पर योजनाओं की समीक्षा*

जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड पर अंकित योजनाओं की भी समीक्षा की। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, आईसीडीएस पोषण अभियान, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति, सामान्य वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, जल जीवन मिशन और फैमिली आईडी सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई।

डीएम ने निर्देश दिया कि नगर निगम के सभी जोनल कार्यालयों में फैमिली आईडी बनाने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएं और सभी सरकारी कर्मचारियों का फैमिली आईडी बनना सुनिश्चित किया जाए। सीएमआइएस पोर्टल पर अंकित परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।