*1 अप्रैल से बदलेगा खाद्य कारोबार का सिस्टम: ₹100 में रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस तुरंत—बैठक में बड़ा ऐलान*

*कानपुर*। शहर के खाद्य कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। *खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश यादव* और *उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल* के पदाधिकारियों की बैठक में *1 अप्रैल 2026* से लागू होने वाले *नए नियमों* पर विस्तृत चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आए।

बैठक में बताया गया कि अब *ऑनलाइन आवेदन* करते ही *रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस तत्काल जारी* किया जाएगा। साथ ही *बार-बार पंजीकरण* की बाध्यता से भी व्यापारियों को राहत मिलेगी।

*सबसे बड़ा बदलाव* टर्नओवर सीमा को लेकर हुआ है। पहले जहां *12 लाख रुपये वार्षिक बिक्री* पर लाइसेंस अनिवार्य था, अब यह सीमा बढ़ाकर *1.5 करोड़ रुपये* कर दी गई है। इससे नीचे के व्यापारियों को सिर्फ *₹100 शुल्क* देकर *रजिस्ट्रेशन* कराना होगा।

*सख्ती भी बढ़ेगी*, नियम भी होंगे आसान —

– *बिना लाइसेंस* कारोबार करने वालों पर *सीधी कार्रवाई*

– खाद्य प्रतिष्ठानों पर *नियमित जांच अभियान*

– सभी दुकानों पर *लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले अनिवार्य*

– उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ पर *जीरो टॉलरेंस नीति*

अधिकारियों ने साफ किया कि *फुटकर दुकानदार* हर खरीद पर *पक्का बिल* लें, जिसमें *एफएसएसएआई नंबर, नाम-पता और बैच नंबर* दर्ज हो, ताकि *सैंपलिंग* के समय व्यापारी सुरक्षित रहें।

बैठक में *केक उत्पादों* में *वेज-नॉनवेज पहचान* का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठा। *जिला महामंत्री रजत पांडे* के सवाल पर *खाद्य सुरक्षा अधिकारी* ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही *केक बॉक्स* पर *वेज/नॉनवेज, एक्सपायरी और लाइसेंस नंबर* अनिवार्य करने के निर्देश जारी कराए जाएंगे।

वहीं *जिलाध्यक्ष महेश वर्मा* ने *लाइसेंस के ऑटो अपडेट* और *फीस* को लेकर संशय जताया। इस पर अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि *1 अप्रैल* को *पोर्टल अपडेट* के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी।

बैठक में *व्यापार मंडल* ने विभाग को हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया और शहर में *शुद्ध व सुरक्षित खाद्य सामग्री* उपलब्ध कराने का संकल्प लिया।

इस दौरान *महेश वर्मा, रजत पांडे, ललित सोनी, धर्मेंद्र दीक्षित, अभय गुप्ता, राहुल तिवारी, परमानंद पटेल, श्याम सुंदर, राम कृष्ण पटेल, दुर्गेंद्र शुक्ला, धीरेंद्र सिंह, संतोष गुप्ता, धर्मेंद्र शर्मा, शुभम* सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।