माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आम जनमानस की समस्याओं की सुनवाई करते हुए उसके प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में समय पर उपस्थिति रहकर आम जनमानस की समस्याओं की सुनवाई करते हुए उसके प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शासन द्वारा इस सन्दर्भ में सभी मण्डलायुक्त और जिलाधिकारियों को सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किये जाने की निर्देश दिए गये हैं।
उपरोक्त के क्रम में ही आज मण्डलायुक्त/श्रमायुक्त, उ0प्र0 द्वारा पूर्वान्ह 10ः10 से 10ः30 बजे के बीच श्रमायुक्त कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। इसमें श्री फैसल आफताब, अपर श्रमायुक्त एवं श्रीमती अंजूलता, अपर श्रमायुक्त एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
मण्डलायुक्त/श्रमायुक्त, उ0प्र0 द्वारा श्रमायुक्त कार्यालय के 18 अनुभागों का औचक निरीक्षण किया गया। इन 18 विभागों के कुल 155 कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की गई। पाया गया कि 10 प्रतिशत अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय में अनुपस्थित है, जिनमें से 16 ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए तथा 05 कर्मचारी आकस्मिक अवकाश, 03 कर्मचारी उपार्जित अवकाश तथा 05 कर्मचारी चिकित्सकीय अवकाश रहे। सभी अनुपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन रोकते हुए उनको कारण बताओं नोटिस जारी किया गया और पिछले तीन औचक निरीक्षणों के दौरान बिना अनुमति के अनुपस्थित पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये।
पूर्व में श्रमायुक्त कार्यालय के किये गये निरीक्षणों में 40 से 50 प्रतिशत कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये थे, लेकिन पिछले 3 माह से औचक निरीक्षण और डेली रिपोर्टिंग से हाजिरी (अटेण्डेंस) में अच्छा सुधार आया है, जो सीधे 50 प्रतिशत से घटकर वर्तमान में 10 प्रतिशत तक आ गया है। अब इस आंकड़े को और बेहतर बनाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।निरीक्षण के दौरान जन समस्याओं की सुनवाई और उसके किये गये निराकरण की समीक्षा की गयी। पाया गया कि जनता दर्शन और जन सुनवाई में अब तक प्राप्त कुल 82 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया गया, लगभग 11 प्रतिशत प्रकरण डिफाल्टर हो चुके है तथा शेष 7 प्रतिशत प्रकरण निराकरण हेतु अवशेष है। मण्डलायुक्त/श्रमायुक्त, उ0प्र0 द्वारा जन समस्याओं का प्रभावी निराकरण और उसकी नियमित समीक्षा के साथ-साथ श्रम विभाग के कार्यों में और तेजी लाने और जन सामान्य को उसका लाभ देने के उद्देश्य से श्रमायुक्त कार्यालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग फैसेलिटि स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसका वर्तमान में कार्य चल रहा है तथा आगामी 15 दिनों वीडियों कान्फ्रेंसिंग फैसेलिटि के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों और मण्डलों को जोड़ा जा सकता है। इस वीडियो कान्फ्रेंसिंग फैसिलिटि के माध्यम से नियमित समीक्षा की जा सकेगी।