बैठक में विभागों में लंबित वादो की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी

मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0, श्री सुभाष चंद्र सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम स्थित सभागार, मोतीझील, कानपुर नगर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 व उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली 2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत समस्त अपर नगर आयुक्तों व नगर निगम के सम्बंधित विभागों के जन सूचना अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अपर नगर आयुक्त श्रीमती रोली गुप्ता सहित नगर निगम के सम्बन्धित विभागों के जन सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।
मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा समीक्षा बैठक में विभागों में लंबित वादो की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी तथा आर0टी0आई0 एक्ट की जानकारी दी गयी। उन्होंने कहा कि आर0टी0आई0 एक्ट के तहत मांगी गयी सूचना को तीस दिन के अन्दर उपलब्ध कराना होता है।
उन्होंने कहा कि नगर निगम एक महत्वपूर्ण विभाग होने के साथ विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारिया भी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा साफ-सफाई विकास कार्यो के साथ-साथ नगर वासियों को बेहतर स्वास्थ्य व बेहतर शिक्षा भी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती है। कानपुर नगर निगम का लगभग 700 करोड रूपये का बजट है। इस बजट से नगर निगम द्वारा साफ-सफाई, विकास कार्य, शिक्षा व स्वास्थ्य के कार्य किये जाते है।
उन्होंने कहा कि आर0टी0आई0 एक्ट सिस्टम में भ्रष्टाचार को समाप्त करने व कार्यो में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लाया गया था। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में नगर निगम के समस्त अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त व समस्त जन सूचना अधिकारियों को बुलाया गया था लेकिन बैठक में आधे से ज्यादा जन सूचना अधिकारी अनुपस्थित पाये गये। उन्होंने कहा कि अभी हाल में आर0टी0आई0 एक्ट के तहत मांगी गयी सूचनाओं का समय से सूचना उपलब्ध न कराने, पूर्ण सूचना उपलब्ध न कराने व गलत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में नगर निगम के अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त व आधा दर्जन से अधिक जन सूचना अधिकारियों को मा0 राज्य सूचना आयोग द्वारा दण्ड रोपित किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे यह प्रतीत होता है कि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा आर0टी0आई0 एक्ट के तहत मांगी गयी सूचनाओं को गम्भीरता से नही लिया जाता है।
बैठक में नगर निगम के एक अधिकारी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि नगर निगम में आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गयी सूचनाओं को गम्भीरता से नही लिया जाता है। आर0टी0आई0 एक्ट के तहत मांगी गयी सूचनाओं के प्रकरण का समयबद्ध निस्तारण हेतु नगर निगम में मासिक समीक्षा बैठक होनी चाहिये।
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