कानपुर, उ प्र में कृषि कानूनों की वापसी के तहत मंडियों के बाहर लागू किये गए मंडी अधिनियम व मंडी शुल्क वापस की मांग को लेकर दो पहिया वाहन जुलूस घंटाघर माता प्रतिमा से महानगर अध्यक्ष गुरजिंदर सिंह के नेतृत्व में निकाल कर जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा! उ प्र में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उप्र द्वारा 10 दिसम्बर 2021 को कृषि कानूनों की वापसी के तहत मंडियों के बाहर मंडी शुल्क लागू कर दिया गया जो कि उत्पाद से जुड़े व्यापारियों के हित में नहीं है।देश में 1 जुलाई 2017 को कई प्रदेशीय व केंद्रीय टैक्स को समाहित करते हुए जी एस टी लागू होने शुल्क का कोई औचित्य नहीं था और ये मंडी शुल्क कहीं न कही व्यापार में बाधा है।के बाद मंडी प्रदेश में मंडी अधिनियम के तहत 6 आर.9 आर गेट पास स्टॉक रजिस्टर सहित कई कागजात रखने होंगे जो उचित नहीं है इससे कृषि उत्पादों से जुड़े व्यापारियों को दिक्कत होगी। गल्ला व सब्जी मंडियों के अंदर व्यवस्था चलाने के लिए मंडी शुल्क मात्र 0.25 प्रतिशत किया जाय। इस अवसर पर ज्ञानेश मिश्रा प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री, नगर अध्यक्ष गुरजिंदर सिंह, महामंत्री महेश सोनी मनीष गुप्ता कमल त्रिपाठी चंद्राकर दीक्षित अतुल त्रिपाठी आशीष मिश्र आदि लोग मौजूद रहे!
2022-01-04