कानपुर । सेंट्रल बार एसोसिएशन, कानपुर के महामंत्री प्रवीण फाइटर एडवोकेट ने आज कानपुर प्रेसक्लब में वार्ता करते हुए बताया कि राज्य सूचना आयोग द्वारा पूरे प्रदेश में दण्डित जनसूचनाधिकारियों से दण्ड वसूली में भारी अनियमितताएं की जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के अस्तित्व में आने के बाद जनवरी 2020 तक कुल 15077 सूचनाधिकारियों पर आयोग ने 25-25 हज़ार रुपए का अर्थदण्ड लगा, जिनमें से केवल 292 सूचनाधिकारियों से ही वसूली की गई।
इसीतरह 2021 में कुल 1367 मामलों 
को दण्डित किया गया जिसमें केवल 68 वसूली की गई। 2022 में दो पर अर्थ दण्ड लगाया गया और 18 अभीतक वसूली की आख्या प्राप्त हुई।
इन सूचनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि वसूली करने वाले अधिकारियों का खुला संरक्षण प्राप्त है । इन भ्रष्ट अधकारियों द्वारा अधिनियम का खुला मज़ाक़ उदय जा रहा है। शासन और सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कड़े से कड़ा दण्ड दे जिससे अनुशासनात्मक कार्यवाही में ढिलाई न हो सके। एक माह के अंदर वसूली न की गई तो सेंट्रल बार एसोसिएशन कानपुर माननीय उच्च न्यायालय में पूरे प्रकरण को ले जाएगा।
2022-03-08