बिल्हौर घाटमपुर न्याय क्षेत्र नगर वापसी गजट क्रियान्वित करा वादकारियों को राहत दे सरकार

गजट क्रियान्वन हेतु संघर्ष समिति ने ब्लैक डे पर शताब्दी गेट पर किया प्रदर्शन

बिल्हौर घाटमपुर न्यायिक क्षेत्राधिकार वापस लाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में अधिवक्तागण बार एसोसिएशन गेट से कालीपट्टी बांध शताब्दी गेट पर

योगी जी जारी गजट का सम्मान कराओ

बिल्हौर घाटमपुर फाइलें नगर भिजवाओ

गजट क्रियान्वन कराके रहेंगे

पत्रावलियां वापस मंगा के रहेंगे

आदि नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया जहां पर बोलते हुए संघर्ष समित संयोजक पण्डित रवीन्द्र शर्मा पूर्व अध्यक्ष लॉयर्स एसोसिएशन ने कहा कि आज से 11 वर्ष पूर्व आज ही के दिन कानपुर नगर की तहसीलो बिल्हौर एवं घाटमपुर के न्यायिक क्षेत्राधिकार को माती कानपुर देहात भेज दिया गया था जिसकी नगर वापसी हेतु संघर्ष समिति ने धरना प्रदर्शन किया मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जल सत्याग्रह किया न्याय अधिकार यात्रा निकालने सहित आंदोलन क्रम में राज्यपाल उपमुख्यमंत्री कानून मंत्री कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री सांसदों विधायकों सहित राजस्व परिषद के अध्यक्ष से मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में मिल वादकारियों और अधिवक्ताओं को प्रतिदिन होने वाली समस्याओं से अवगत कराया । अंततः हमारी मांग को जनहित में पाते हुए प्रदेश सरकार की संस्तुति पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 14 जून 2019 को गजट जारी कर दोनों तहसीलों का न्यायिक क्षेत्राधिकार माती कानपुर देहात से वापस कानपुर नगर में जोड़ दिया गया ।

गजट क्रियान्वन हेतु हमारे प्रतिवेदनों पर महामहिम राज्यपाल के निर्देश पर न्याय विभाग उत्तर प्रदेश शासन के उपसचिव अरुण कुमार द्वारा महानिबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद को गजट क्रियान्वन हेतु पत्र भेजा गया किंतु क्रियान्वयन ना होने पर पुनः हमारे प्रतिवेदनों पर महामहिम राज्यपाल के विशेष सचिव द्वारा शासन को लिखा गया जिस पर उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव

संजय कुमार वर्मा द्वारा 1 सितंबर 2022 को महानिबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद को कार्रवाई हेतु पत्र भेजा गया । किंतु आज दिन तक गजट क्रियान्वयन न होने से दोनों तहसीलों की वादकारी जनता और अधिवक्ता प्रतिदिन 220 से 240 किलोमीटर की कई वाहन बदल दुरूह यात्रा करने को विवश है और कानपुर नगर की पुलिस द्वारा दोनों तहसीलों के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने मुकदमों की पैरवी करने में खर्चा कानपुर नगर का लगता है किंतु न्यायिक राजस्व कानपुर देहात को प्राप्त होता है इसी तरह दीवानी वादों का राजस्व भी कानपुर देहात को प्राप्त हो रहा है जो कि अनुचित है 19 जुलाई 2013 को

न्यायिक क्षेत्राधिकार माती गया था इसलिए हम लोग प्रति वर्ष 19 जुलाई को ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं आज 11वें ब्लैक डे के अवसर पर हम लोगों ने काली पट्टी बांध प्रदर्शन किया और बिल्हौर घाटमपुर न्यायिक क्षेत्राधिकार वापसी गजट क्रियान्वयन करा वादकारियों को राहत देने हेतु मुख्यमंत्री को संबोधित गजट क्रियान्वयन पत्र जिलाधिकारी के प्रतिनिधि बिल्हौर एस डी एम (न्यायिक) विवेक मिश्रा ने प्राप्त कर कहा कि आपका पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु तत्काल भेज मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया जायेगा।

प्रमुख रूप से शैलेश त्रिवेदी अरविंद दीक्षित श्रीकांत मिश्रा संजीव कपूर शिवम गंगवार अतुल सिंह राकेश सिद्धार्थ अनूप जैसवाल नवनीत पाण्डे गौरांग त्रिवेदी नूर आलम राजुल श्रीवास्तव आदि रहे