*मा. मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने की मंडलीय विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश*

 

*जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी, दिए कई सुझाव*

 

*निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर चुन्नीगंज व मेट्रो का किया निरीक्षण का किया निरीक्षण*

 

कानपुर नगर,

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद कानपुर नगर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर, चुन्नीगंज का निरीक्षण किया और उन्होंने सेंटर को समय से व गुणवत्तापूर्ण बनाए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

 

15383.43 स्क्वायर मीटर में निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर में दो एग्जिबिशन हॉल, ऑडिटोरियम,कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग रूम, फूड कोर्ट, गेस्ट रूम, डायनिंग एरिया, बिजनेस सेंटर व एडमिन ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है।

इसके उपरांत मा. मुख्यमंत्री द्वारा निर्माणाधीन चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से मेट्रो संचालन सम्बंधी जानकारी प्राप्त करते हुए शीघ्र ही मेट्रो का संचालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि उक्त निर्माणाधीन मेट्रो रूट पर दो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं पहला कॉरिडोर आईआईटी कानपुर से 21 स्टेशनों से होते हुए नौबस्ता तक और दूसरा कॉरिडोर कानपुर विश्वविद्यालय से आठ स्टेशन होते हुए बर्रा 8 तक बनेगा।

 

*दोनों कॉरिडोर के बीच ये स्टेशन हैं शामिल*

 

पहले कॉरिडोर के अंतर्गत आईआईटी कानपुर ,एस पी एम हॉस्पिटल, कल्याणपुर, विश्वविद्यालय, गुरुदेव चौराहा,गीता नगर, रावतपुर, एल एल आर अस्पताल, मोतीझील, चुन्नीगंज,नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज, कानपुर सेंट्रल, झकरकटी, ट्रांसपोर्ट नगर, बारादेवी,किदवई नगर, वसंत विहार, बौद्ध नगर और नौबस्ता

वहीं,दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालय रावतपुर काकादेव डबल पुलिया विजयनगर चौराहा गोविंद नगर शास्त्री चौक बर्रा 7 और बर्रा 8 शामिल हैं।

 

इसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में मंडलीय अधिकारियों के साथ मण्डलीय विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गई।

 

*जनप्रतिनिधियों की ये शिकायत/मांग*

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सुझाव के साथ -साथ शिकायत भी की की। बिल्हौर से विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने कहा कि बिल्हौर न्यायालय अकबरपुर माती की जगह कानपुर जिला न्यायालय से सम्बद्ध किया जाए। गोविंद नगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने फजलगंज से एयरपोर्ट से कनेक्टविटी, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किये जाने की मांग की ।

घाटमपुर से विधायक सरोज कुरील ने बालिका इंटर कॉलेज खोलने की मांग की। नेवली प्लांट के सामने खाली जमीन पर नया बिजली घर बनाया जाए व मिनी बस स्टैंड बनाया जाने के साथ -साथ एक 50 बेड का अस्पताल बनवाया जाए। किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी ने मेट्रो निर्माण स्थल के पास रोड नहीं बनाने की शिकायत की। उन्होंने कहा मेट्रो निर्माण के समय सर्विस लेन बनाने की जिम्मेदारी मेट्रो कारपोरेशन की है जनता को परेशानी हो रही है।

एमएलसी अरुण पाठक ने साकेत नगर और केशव नगर में सीवर लाइन की होने की समस्या उठाई। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के द्वारा प्रयोग किया जा रहे हैं नलकूपों का बिल बहुत आने की भी शिकायत की जिस पर मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को कैंप लगाकर बिल सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिले में एक आईटी हब बनाने की मांग उठाई। इसके साथ ही टाटमिल चौराहे पर लगने वाले जाम से निजात के लिए ओवर ब्रिज बनाने की मांग की।

कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार ने विनायकपुर और कल्याणपुर में सीवर लाइन की समस्या उठाई। मकड़ीखेड़ा में जलभराव, पार्कों की समस्या को दूर करने की मांग की । जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण ने उनके कार्यालय के सामने वाहन पार्किंग व्यवस्था कराने की मांग की।

सांसद रमेश अवस्थी ने हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में दो लेदर पार्क व 10 टेक्सटाइल पार्कबनाये जाने की स्वीकृत प्रदान की गई जिसमें कानपुर नगर का नाम नहीं जोड़ा गया इस पर उन्होंने कानपुर नगर का नाम भी जोड़ने की मांग की। माननीय सांसद ने नगर निगम के 30 अस्पताल व 13 स्कूलों का जीरणोद्धार कराए जाने की मांग की और साथ ही, उन्होंने लाल इमली व ग्रीन पार्क के विकास के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने की मांग की।

महापौर माननीय महापौर प्रमिला पांडे ने सोमनाथ मंदिर व कल्याणपुर के मंदिरों सार्वजनिक तालाबों पर भी कब्जे की शिकायत की। साथ ही, उन्होंने सीवरेज, यातायात, अतिक्रमण मुक्त नगर की मांग उठाई। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम को निर्देशित करते हुए कहा कि अतिक्रमण मुक्त बनाने हेतु रेहणी -पटरी व्यवसाईयों को कहीं और व्यवस्थित ढंग से बसाया जाए।

वहीं,महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने दक्षिणी नौबस्ता के नालों की सफाई न होने की शिकायत की। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री अजीत पाल ने अपने क्षेत्र में खनन माफिया के सक्रियता के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया।

माननीय मुख्यमंत्री ने कानपुर नगर सहित मंडल के सभी जनपदों में सड़कों की चौड़ाई बढ़ाये जाने के निर्देश दिए ।उन्होंने कहा कि दिन-ब-दिन जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है ऐसे में जल्द से जल्द सड़कों को चौड़ा किया जाए। पुनर्वास के कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने महाकुंभ व होली के सफल आयोजन पर जिले व मंडल के अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर पर वर्तमान 215 की वाहन क्षमता को बढ़ाकर 500 से 1000 तक गाड़ियां खड़ी करने हेतु पार्किंग स्थान बनाए जाने के निर्देश दिए।

ग्रीन पार्क का पुराना गौरव लौटाने के लिए स्टेडियम बनाए जाने हेतु प्रस्ताव बना कर भेजें जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इंटीग्रेटेड जिला व मंडल स्तरीय हेडक्वार्टर बनाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि समस्त मण्डलीय अधिकारी वह जिला स्तरीय अधिकारी एक ही बिल्डिंग में अपना कार्यालय स्थापित करें जिससे लोगों को उनसे मिलने या समस्याओं को निस्तारित करने में आसानी हो।

पुलिस मुख्यालय बनाए जाने के लिए बेहतर एजेंसी का सहयोग लिया जाए इसके लिए समस्त विभाग आपस में समन्वय स्थापित करते हुए काम करें जिसमें कानपुर और नगर निगम भी शामिल हो।उन्होंने आगामी 3 साल में अच्छी सड़के फ्लाईओवर, सीवर की प्लानिंग व जिम्मेदारी तय करते हुए शासन को पत्र लिखने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक एक माह व प्रत्येक दो माह में मंडल आयुक्त द्वारा बैंकर्स कमेटी की बैठक कराए जाने के निर्देश दिए।

उन्होंने आगामी 25,26, 27 मार्च को तीन दिवसीय जनपदीय विकास उत्सव का आयोजन करने के साथ-साथ उक्त तीन दिन में 6 सत्रों का आयोजन करने के निर्देश दिए जिसमें लाभार्थी,उद्यमी, महिला,किसान,व्यापारी व युवाओं को शामिल किया जाए। उन्होंने सी एम युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों को अपने विधानसभा क्षेत्र में जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए देते हुए कहा कि सी एम युवा उद्यमी योजना से हम एक लाख लोगों को ऋण देकर बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।

उन्होंने राजस्ववाद के लंबित प्रकरणों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द निस्तारण के निर्देश दिए।उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक अधिकारी जनसुनवाई करें और माननीय जनप्रतिनिधियों के फोन जरूर रिसीव किया जाए उन्होंने थाना, तहसील और ब्लॉक का कार्यभार कम करने हेतु ग्राम सचिवालय को अधिक बनवाए जाने व उनमें वाई-फाई, ऑप्टिकल फाइबर स्थापित कराए जाने के निर्देश दिए।

टी.बी. मुक्त भारत अभियान को के अंतर्गत निक्षय मित्र बनाने के निर्देश। सिटी फॉरेस्ट को डेवलप किया जाए।आई. टी. एम. एस. और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर किया जाए। ड्रेनेज सिस्टम को और बेहतर किया जाए। वहीं,ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए उन्होंने होमगार्ड और पीआरडी के जवानों को प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश दिए इसके लिए स्वयंसेवी संगठनों की भी मदद लिया जाये । चेन स्नेचिंग व लूटपाट के संबंध में उन्होंने फुट पैट्रोलिंग बढ़ाए जाने के निर्देश दिए।

गो तस्करी,लव -जिहाद रोकने के निर्देश देने के साथ-साथ उन्होंने भू माफिया और खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आगामी चैत्र नवरात्र व ईद में सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ सारी सुविधाओं को मुहैया कराया जाये। धार्मिक स्थलों से माइक व साउंड हटवाए जाएं।विवाह व अन्य आयोजनों के दौरान साउंड इत्यादि को कम आवाज में बजाया जाये, जिससे आसपास रहने वाले बच्चों, बूढ़ो और बीमार लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े।

ई -रिक्शा का वेरिफिकेशन जरूर करवाए और अवैध टैक्सी व रिक्शा स्टैंड को हटाया जाए।युवाओं को नशा से दूर रखने हेतु व्यापक अभियान चलाया जाए।वहीं, मा. मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि प्रदेश सरकार ने लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन बनाने की योजना बनाई है, जिसमें युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार दिलाया जाएगा।

उन्होंने कानपुर मंडल के समग्र विकास के लिए अधिकारियों द्वारा जल्द बेहतर योजना बनाने के निर्देश दिए और उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके लिए शासन से धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए, ग्रीनरी लगाने के साथ-साथ इनका रखरखाव भी बेहतर किया जाए। मंडल में अनावश्यक होल्डिंग ना लगे इसे प्रतिबंधित किया जाए। चौराहों से अनावश्यक प्रतिमाओं को हटाया जाए सड़क के किनारे लैंड बैंक बनाया जाए जिससे लोग सरकारी संपत्ति पर अनधिकृत तौर पर कब्जा न कर सके।

उन्होंने निर्देश दिए कि 2027 तक समस्त परियोजनाएं पूर्ण कर ली जाए। केस्को एम डी को निर्देशित करते हुए कहा कि वेंडर का मनमानापन रोका जाए। उन्होंने एमडी को निर्देशित करते हुए यह भी कहा कि सामान्य उपभोक्ता को परेशानी का सामना न करना पड़े। सामान्यतया पाया जाता है कि रोज कमाने खाने वाले व्यक्तियों का बिजली बिल प्रत्येक माह ना देकर साल के आखिर में दिया जाता है जिससे उन्हें बिजली बिल जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें प्रत्येक प्रत्येक माह बिल दिया जाए।

हर एक फीडर में रोजाना 10 जांच की जाए, तभी बिलिंग सही होगी। वहीं, बैठक में उपस्थित मा. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने केस्को के टोल फ्री नंबर पर फोन ना उठाने की शिकायत की गई,जिस पर मुख्यमंत्री ने एमडी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कॉल सेंटर स्थापित कराए जाने के निर्देश दिए। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर की समस्या को ज्यादा से ज्यादा 9 से 12 घंटे में ठीक करने के निर्देश दिए। ऑपरेशन त्रिनेत्र के साथ ट्रांसफार्मर व अन्य बिजली सुविधाओं को जोड़ा जाए ताकि तेल व अन्य उपकरणों की चोरी रोकी जा सके। आगामी ग्रीष्म ऋतु में निर्वात विद्युत आपूर्ति की जाए।

एमएसएमई की हर यूनिट को सुरक्षा कवच दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं जाएं उल्लेखनीय है कि अब तक प्रदेश में 55 लाख रजिस्ट्रेशन किया जा चुके हैं ओडीओपी के उपकरण बांटने के संबंध में भी संबंध को निर्देश दिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स सबमिट 2023 को धरातल पर उतरने के क्रम में उन्होंने लैंड बैंक की स्थिति के बारे में जाना। उन्होंने पुराने कपड़ा मिल टेक्सटाइल उद्योग के जीरणोद्धार संबंधी प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिए। सभी जनप्रतिनिधि पार्षद, ब्लॉक प्रमुख, अध्यक्ष, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष,जिला पंचायत सदस्य समेत अन्य समस्त जनप्रतिनिधि एक-एक टीबी ग्रस्त बच्चे को गोद लेकर उसकी देखभाल करें।

माननीय विधायक व विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उत्तर प्रदेश जल निगम की कार्य में लापरवाही बरतने के कारण की शिकायत की जिस पर माननीय मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी कानपुर नगर को जांच करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्देशित करते हुए कहा कि कहीं भी लीकेज या गड्ढों की समस्या ना हो। अमृत 2 योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि सीवर लाइन बिछाने पर उसे खोदकर के ना छोड़े। मुख्यमंत्री ने नगर निगम, कानपुर विकास प्राधिकरण, क्षेत्र पंचायत व अन्य निकायों द्वारा साथ मिलकर बैठक करने के निर्देश दिए जिससे समस्याओं का समय से निस्तारण हो सके।

उन्होंने निर्देशित किया कि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा की गई लापरवाही के लिए जल निगम व ठेकेदार की जांच कराई जाए।जो भी काम गलत किए गए हैं,उन पर कार्रवाई की जाए।उन्होंने एक कार्य के लिए एक ठेकेदार रखने की बात कही। जितने भी आधे अधूरे काम किए गए हैं, उन्हें जल्द ही पूर्ण किया जाए।उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देशित करते हुए कहा कि कहीं भी पेयजल की समस्या ना हो, जेएनएनयूआरएम व अमृत वन योजना के अंतर्गत पेयजल व सीवर के कार्यों की जांच कराई जाए।

खाद एवं रसद विभाग की समीक्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्रय केंद्रों पर किसानों के बैठने व अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के साथ- साथ एक सस्ती कैंटीन क्रय केंद्रों पर खोलने के भी निर्देश दिए।निराश्रित गोवंश का संरक्षण एवं सहभागिता योजना के अंतर्गत हरा चारा का प्रबंध किया जाए।दो फसलों के बीच के बचे हुए समय में किसानों से वार्ता करके हरा चारा की बुवाई कराने का अभियान चलाया जाए।

वन विभाग की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने बताया कि पिछले दो सालों वन क्षेत्र में 10% की वृद्धि की गई है। वहीं,कन्नौज(-2.73) व कानपुर देहात (24.70)में नेगेटिव वृद्धि की गई है।राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने पाया कि धारा 34, 116 का अभियान चलाकर निस्तारण कराया जाय।उन्होंने धारा 33, जो अविवादित विरासत से संबंधित है, के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्ववाद ही सारे अपराध की जड़ है,राजस्ववाद लंबित होने की वजह से पुलिस को परेशान होना पड़ता है। मर्डर, धरना प्रदर्शन व अन्य मामले राजस्ववाद के कारण ही उत्पन्न होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहां कि हमारी सरकार ने अब तक 33 लाख राजस्व वादों का निस्तारण कराया है लेकिन अभी भी 10 लाख बाद अब भी लंबित है, जो चिंतनीय है।राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त किया कि कानपुर नगर में सबसे अधिक 15156 राजस्व वाद लंबित है। कानपुर देहात में पुखरायां रेलवे स्टेशन पर रेल ऊपरगामी पुल के संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए की सम्बंधित अधिकारी रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य को पूरा कराएँ । उन्होंने इस बात पर नाराजगी व्यक्त किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत मंडल में 1404 स्कीम निर्माण अधीन है। उन्होंने औरैया में पुलिस लाइन बनाए जाने की समीक्षा की पाया कि इसके लिए 40 एकड़ भूमि कम है, इसे और बढ़ाया जाए।

 

*मा. मुख्यमंत्री ने इन पर नाराजगी की व्यक्त*

 

बैठक में केस्को का टोल फ्री नंबर ना उठने पर केस्को एमडी पर नाराजगी व्यक्त करने के साथ-साथ मा. मुख्यमंत्री जी ने डॉ.संजू अग्रवाल पर इस बात पर नाराजगी व्यक्त किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी से ग्रस्त कितने मरीज को चिन्हित किया गया और कितने निक्षय मित्र बनाए गए व कितने लोगों को पोषण पोटली वितरित की गई, के बारे में पूछा तो इसका जवाब अपर निदेशक स्वास्थ्य नहीं दे पाई। कर में शिथिलता और आधे -अधूरे काम करने पर उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय )के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।

 

*इन योजनाओं व परियोजनाओं की भी की समीक्षा*

 

3×600 मेगा वाट घाटमपुर ताप विद्युत परि., औरैया में सेतु निगम द्वारा यमुना नदी पर 2 लेन के संबंध में उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उक्त परियोजना में अभी तक मात्र 13 प्रतिशत ही क्यों कार्य हुआ है। उन्होंने अमृत 1 और 2 योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण )ऑपरेशन कायाकल्प के सम्बन्ध में बैठक की।आईजीआरएस के संबंध में उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जाकर समस्याओं का निस्तारण कराएँ।

 

*मंडलीय कानून व्यवस्था की किया समीक्षा बैठक*

 

वहीं,मा. मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के आलाधिकारियों के साथ मंडल में कानून व्यवस्था के संबंध में भी समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने मा. मुख्यमंत्री को पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों से अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मंडल में सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव बना रहे शांति समितियां का गठन करके धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित किए जाने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखा जाए उन्होंने पुलिस आयुक्त कार्यालय भवन में आईजी,डीआईजी के भी बैठने के इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने ‘ऑपरेशन त्रिनेत्र’ की समीक्षा की करते हुए निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापक स्तर पर कैमरे लगवाए जाएं।उन्होंने साइबर जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ ‘ऑपरेशन क्लीन’ के तहत लावारिस व सीज वाहनों के नीलामी के निर्देश दिए। उन्होंने ‘हौसला अभियान’ में तेजी और अपराधियों के पुनर्वास के लिए समुचित इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए।