25 मई, 2025 कानपुर नगर।

जिलाधिकारी श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में श्रम विभाग की बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति, बंधन श्रम उत्सादन समिति एवं जिला स्तरीय श्रम बन्धु समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।

बैठक में सहायक श्रम आयुक्त श्री कीर्ति वर्धन द्वारा विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरते जाने के कारण उनका वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। सहायक श्रम आयुक्त श्री राम लखन पटेल के कार्यों में भी लापरवाही पाए जाने पर उनका भी स्पष्टीकरण मांगा गया।

इसके अतिरिक्त, जनपद में तैनात 11 श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अप्रैल माह में केवल 11 प्रवर्तन कार्य किए जाने पर असंतोष जताते हुए, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु श्रमायुक्त को पत्र प्रेषित करने के निर्देश भी दिए गए। अपर श्रमायुक्त श्री पी.के. सिंह द्वारा उक्त अधिकारियों का समुचित पर्यवेक्षण न किए जाने पर श्रमायुक्त को परियोजनाओं की समीक्षा की अपेक्षा व्यक्त की गई।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि विभागीय योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए वृहद प्रचार-प्रसार कराया जाए और कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे।

जिलाधिकारी ने सहायक श्रम आयुक्त को निर्देशित करते हुए कहा कि बाल श्रम के संबंध में, 06 से 14 वर्ष के चिन्हित बाल श्रमिकों को नजदीकी सरकारी या निजी विद्यालयों में शैक्षिक पुनर्वासन कराए जाने के निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद की गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक एवं परास्नातक में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले श्रमिकों के बच्चों को ₹3000/- एवं 75% से अधिक अंकों पर ₹5000/- की प्रोत्साहन राशि दिए जाने की योजना का भी व्यापक प्रचार करने तथा औद्योगिक संगठनों के माध्यम से श्रमिक परिवारों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा, “ *श्रमिकों को उचित न्याय दिलाने हेतु विभाग सक्रिय भूमिका निभाए एवं अपने कार्यों से विभाग की साख स्थापित करें ।”**

बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉ. राजेश कुमार, अपर श्रमायुक्त पी. के. सिंह, सहायक श्रम आयुक्त राम लखन पटेल एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिगण मौजूद रहें ।