कानपुर

कानपुर बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सोपा। प्रतिनिधिमंडल ने कमिश्नरेट पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के साथ भेदभाव पूर्ण नीति अपनाई जाती है। जिसका कानपुर बार एसोसिएशन के साथ-साथ अधिवक्ताओं के अन्य संगठन विरोध कर रहे हैं और इस संदर्भ में पहले भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं। परंतु पुलिस व जिला प्रशासन ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है।अधिवक्ताओं का नेतृत्व करते हुए कानपुर बार एसोसिएशन के महामंत्री अमित सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं का उत्पीड़न रोकने के साथ ही सरकार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लागू करें। तथा अधिवक्ताओं के ऊपर जो झूठ व मनगढ़ंत मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनके निष्पक्ष जांच किसी न्यायिक अधिकारी से कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सके।कानपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा किसी भी अधिवक्ता को किसी अपराध में वांछित पाया जाता है तो उसकी सूचना स्थानीय बार एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारियो को दी जाए। महामंत्री अमित सिंह ने कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा झूठे प्रार्थना पत्र देकर पुलिस को गुमराह किया जाता है और अधिवक्ताओं के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं। इसलिए अगर शिकायतकर्ता झूठे आरोप लगता है और यह जांच में सिद्ध होता है तो उसे शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए।महामंत्री ने अमित सिंह ने कहा कि कानपुर बार एसोसिएशन प्रदेश सरकार से न्याय की अपेक्षा रखती है और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा किए जाने की मांग करती है।