*कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति के संचालक मंडल की बैठक में बजट 2026 तथा आठवें वेतन आयोग हेतु प्रस्तावित ज्ञापन को देने के अलावा नववर्ष 2026 में 24 जनवरी को भव्य स्थापना दिवस मनाए जाने का लिया गया निर्णय*

9 दिसंबर, 2025, कानपुर। आज केंद्र, राज्य एवं अन्य सभी वर्गों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए संघर्षरत कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति के संचालक मंडल की नियमित बैठक *समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ बैंक नेता का0 रजनीश गुप्ता जी की अध्यक्षता* में बैंक ऑफ बड़ौदा, सिविल लाइंस शाखा स्थित AIBOBECC के यूनियन कार्यालय, कानपुर में सम्पन्न हुई। जिसमें सर्वप्रथम गत 20 जुलाई, 2025 को हुई बैठक कार्यवाही को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 के प्रारम्भ में ही आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद अब गत माह उसका गठन किया गया है, हमारी माँग है कि बजट 2026 तथा वेतन आयोग की सिफारिशों में वर्किंग क्लास के साथ सभी पेंशनरों के हितों का पूर्व की भाँति ध्यान रखा जाए तथा इस संबंध में विविध सुझावों को शामिल कर सरकार को शीघ्र एक ज्ञापन शीध्र दिया जाएगा।

दूसरा समिति की नियमावली में प्रस्तावित आवश्यक संशोधनों को उपसमिति द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे अगली आमसभा में अनुमोदन/पारित करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया।

तीसरा नववर्ष 2026 में समिति का स्थापना दिवस आगामी २४ जनवरी को मनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

इसके अलावा समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं कामगारों के विविध संघों की मांगों के संयुक्त संघर्ष/आंदोलन हेतु समन्वय समिति के वरिष्ठ नेताओं को शामिल कर शीघ्र विविध कमेटी/प्रकोष्ठों का गठन करते हुए प्रमुख निम्न माँगों पर हो रहे आगामी संघर्ष एवं आंदोलन में शीध्र रणनीति बनाकर संघर्ष करने का निर्णय लिया गया-

*1. नई पेंशन योजना अर्थात एनपीएस या यूपीएस (एकीकृत पेंशन योजना) को खारिज कर पुरानी पेंशन योजना को ही लागू किया जाए।*

*2- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा सभी रिक्त पदों पर तत्काल स्थाई नियुक्ति की जाय तथा आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियोजित संविदा तथा स्कीम वर्कर्स को श्रम कानूनों के तहत पूर्ण वेतन पर नियमित और स्थाई नियुक्ति दी जाए।*

*3- मृतक आश्रति के रिक्त पदों के लिये पांच प्रतिशत की सीलिंग हटाकर शतप्रतिशत भर्ती सुनिश्चित की जाए।*

*4. नए चार श्रम संहिता कानून को रद्द किया जाए।*

*5.बीमा क्षेत्र में शत प्रतिशत एफडीआई लागू करने का विरोध किया गया।

*6. बिजली बिल संशोधन, 2022 रद्द करने के साथ ही वितरण प्रणाली को निजी क्षेत्र में दिए जाने का प्रस्ताव रद्द किया जाए।*

*7. देश में निजी क्षेत्र की एकाधिकार वादी कंपनी पर नियंत्रण किया जाए।

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त करने के बाद सदस्य राजाभरत अवस्थी की माताजी के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित करके बैठक के समापन की घोषणा की।

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख पदाधिकारियों एवं सदस्यों में सर्वश्री अध्यक्ष रजनीश गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, महामंत्री शरद प्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजीव निगम, उपाध्यक्ष प्रो0 बी0 डी0 पांडेय, कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार भाटिया, मंत्री एस0 के0 साहू, संगठन मंत्री कामाख्या प्रसाद मिश्रा, सर्वेश तिवारी, शिवेंदु श्रीवास्तव, कमल अग्रवाल, छविलाल यादव, सुरेश सचान, आडीटर पी0 के0 शर्मा, अरविंद द्विवेदी, सत्य प्रकाश तिवारी, रमाकांत गुप्ता, अशोक तिवारी आदि मौजूद रहे।

समाचारपुष्टि कर्ता,

शरद प्रकाश अग्रवाल (महामंत्री)

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