*जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उद्योग बंधु–व्यापार बंधु की बैठक संपन्न*

कानपुर नगर।

जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में जिला उद्योग बंधु एवं जिला व्यापार बंधु की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य जनपद के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत उद्यमियों और व्यापारियों की समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना रहा। बैठक में सड़क, बिजली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों की विस्तार से समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया कि बैठक में उठाए गए सभी बिंदुओं को संबंधित विभागों को तत्काल प्रेषित किया जाए और प्रत्येक प्रकरण की नियमित समीक्षा करते हुए प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि समस्याओं के समाधान की प्रगति की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाए और 15 दिनों के भीतर स्वयं उपस्थित होकर अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाए।

समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता, जल निगम के बैठक में अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की और उनके विरुद्ध शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित अधिकारी को भविष्य में समय से उपस्थित रहने और उद्योगों से जुड़ी समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में कानपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव इस्टेट लिमिटेड की ओर से सिंचाई विभाग की भूमि से संबंधित प्रकरण, औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों एवं श्रमिकों के लिए वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता तथा नहर किनारे की सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की समस्या रखी गई। इन बिंदुओं पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 27 दिसंबर 2025 को उपायुक्त उद्योग, पुलिस विभाग एवं नगर निगम की संयुक्त टीम मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

उपायुक्त उद्योग द्वारा अत्यात नगर क्षेत्र में भोती–भीमसेन–बोड़ा वाली गली में स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे जिलाधिकारी ने क्रिटिकल फंड से स्वीकृति प्रदान की। वहीं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से दादानगर से विजय नगर जाने वाली सड़क को आधा छोड़ दिए जाने की समस्या उठाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने जल निगम के अधिशासी अभियंता को सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योगों से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को सुचारु रूप से आगे बढ़ाया जा सके।