उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ

हमको बजट 2026 मे उम्मीद थी कि वर्किंग क्लास कर्मचारियो को इन्कम टैक्स स्लेब मे छूट मिलनी चाहिए थी जिस पर वित्त मंत्री द्वारा कोई भी घोषणा नही की गयी है।

18 माह का राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरो को महंगाई भत्ता / राहत का भुगतान किए जाने पर भी चुप्पी रक्खी गयी।

संसद के प्रश्नोत्तर मे बड़ी बड़ी बाते की गयी परंतु बजट मे पेंशनरो का विषय वेतन आयोग मे रहेगा या नही।

आज के बजट सत्र मे कही अता पता नहीं चला

कर्मचारियों को पुरानी पेंशन को देने के बजाय उसे अनफंडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी कह कर हम राज्य कर्मचारियो एवं पेंशनर्स को अपमानित कर रही सरकार

संविदा ओर आउटसोर्सिंग कर्मचारियो का भविष्य खतरे मे

राज्य मे नियमित भर्ती के लिए कोई भी निर्णय नही

जैसा कि हम सभी जानते है की सरकार की निगाह मे कर्मचारी ,शिक्षक पेन्शनर कही नहीं है।दिनाँक 9 जनवरी 2026 को केन्द्रीय श्रम संगठनो ओर स्वतन्त्र फेडरेशनो द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चूका है कि भारत के अन्दर के राज्य कर्मचारी ,शिक्षक सेवानिवृत एवं केन्द्रीय श्रम संगठन, स्वतन्त्र फेडरेशन ओर बिजली कर्मचारी 12 फरवरी 2026 को आंदोलन करेंगे।उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ भी समर्थन करते हुए दिनाँक 12 फरवरी 2026 को एक दिवसीय राष्ट्र स्तरीय हडताल का पुरजोर समर्थन करने के लिए सडको पर उतरेगा ओर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालयो पर आन्दोलन करेगा।