राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा योजनायें लागू कराने को प्रधानमंत्री से मिलेगी संघर्ष समिति

अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति प्रधानमंत्री के कानपुर आगमन पर उनसे मिल कर राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा योजनाओ को लागू कराने का करेगी प्रयास
संघर्ष समिति के नेतृत्व में अधिवक्तागण मंडलायुक्त कानपुर मंडल के कार्यालय पर पहुंचे जहां पर बोलते हुए संघर्ष समिति संयोजक पं रवीन्द्र शर्मा ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष हो रहे है किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ताओं की कोई भी सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है प्रधानमंत्री 3 जून को कानपुर आ रहे हैं हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशा है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ताओ की सामाजिक सुरक्षा के लिए
अधिवक्ता पेंशन योजना ( जिसके अंतर्गत वृद्ध अधिवक्ताओं को आजीवन ₹15000 प्रति माह देय हो)लागू करे।
युवा अधिवक्ता प्रोत्साहन योजना( जिसके अंतर्गत नवागंतुक युवाअधिवक्ताओं को प्रथम 5 वर्ष तक रु 10,000 प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देय हो ) लागू करे।
अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना( जिसके अंतर्गत प्रत्येक अधिवक्ता को रू 500000 का स्वास्थ्य बीमा कवर देय हो)लागू करें।
अधिवक्ता आवास योजना (जिसके अंतर्गत नो प्रॉफिट नो लॉस पर अधिवक्ताओं को आवास प्रदान किए जाए) लागू करें।
और अधिवक्ताओं की सुरक्षा एवं जीवन रक्षा हेतु अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम अविलंब लागू किया जाए।
इन योजनाओं के लिए 3 जून को प्रधानमंत्री के कानपुर आगमन पर हमारा 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलकर अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं के लिए वार्ता करेगा ।
प्रधानमंत्री को संबोधित प्रतिवेदन राजाराम अपर आयुक्त प्रशासन कानपुर मंडल ने प्राप्त किया और कहा कि तत्काल आपका प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया जाएगा। और समय एलाट होने की सूचना मिलते ही आपको सूचित किया जाएगा।
प्रमुख रूप से दिनेश चंद्र वर्मा अध्यक्ष कमिश्नरी बार एसोसिएशन अश्वनी द्विवेदी अध्यक्ष कमिश्नरी बार परिवार गुरमीत सिंह अध्यक्ष उपभोक्ता बार एसो हरी शंकर चतुर्वेदी संजीव कपूर अंकुर गोयल राजेश पांडेय ब्रज पाल सिंह कंचन गुप्ता संजय दुबे पुष्पेंद्र तोमर अजय अग्निहोत्री गौरव द्विवेदी मनीष दुबे रविकांत अजीत कुमार विनोद प्रजापति आदि रहे।