कानपुर

कानपुर के सरसौल ब्लॉक स्थित नेवादा बौसर के ग्राम प्रधान समरजीत सिंह ने एसडीएम नरवल से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायत की है। एसडीएम विवेक कुमार मिश्रा ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है।

ग्राम प्रधान का कहना है कि गांव में सरकारी जमीनों पर लगातार अवैध कब्जे हो रहे हैं। राजस्व विभाग ने बिना पैमाइश के धारा 52 का प्रकाशन कर दिया। चकबंदी के दौरान कटौती की गई भूमि को सरकारी उपयोग के लिए छोड़ा गया था। यह जमीन सिर्फ कागजों में है। न तो इसकी पैमाइश हुई है और न ही अवैध कब्जेदारों से भूमि खाली कराई गई है।कब्जेदार आज भी इन सरकारी जमीनों पर काबिज हैं। वे मुकदमा चलने का हवाला देकर खेती कर रहे हैं। ग्राम प्रधान ने सवाल उठाया है कि जब यह कटौती की सरकारी भूमि है तो मुकदमा किस बात का है। अगर मुकदमा चल रहा था तो धारा 52 का प्रकाशन क्यों किया गया। उन्होंने यह भी पूछा कि सरकारी जमीनों पर मुकदमा किसने और क्यों किया।

ग्राम प्रधान ने मांग की है कि जमीन की पैमाइश कराकर अवैध कब्जेदारों से सरकारी भूमि मुक्त कराई जाए। साथ ही इस जमीन पर खेती करने से रोकने का आदेश भी जारी किया जाए।

उपजिलाधिकारी नरवल विवेक कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की शिकायत प्राप्त हुई है, संबंधित को जांच कर निर्देश दिए गए।