दिनांक-05.09.2025
प्रदेश स्तरीय जनसुनवाई समाधान प्रणाली (IGRS) के मासिक मूल्यांकन में कानपुर
जोन वर्ष-2025 में निरन्तर प्रथम
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनसमस्याओं के गुणवत्तापूर्ण, त्वरित, प्रभावी एवं पारदर्शी निस्तारण को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाता रहा है। इस प्राथमिक उद्देश्य के शत् प्रतिशत कियान्वयन पर लगातार प्रभावी नियंत्रण / पर्यवेक्षण के उद्देश्य से शासन द्वारा जनसुनवाई समाधान प्रणाली (IGRS) पोर्टल संचालित है। वर्तमान में विभिन्न स्तर पर जनता द्वारा की गई जनशिकायतों का पुलिस विभाग द्वारा समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण / त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जनशिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की मासिक समीक्षा प्रत्येक माह शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाती है। आवेदको द्वारा पोर्टल पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राप्त होने से लेकर जांच के विभिन्न पहलुओं तथा आवेदक के विधिक दृष्टिकोण से संतुष्ट होने तक विभिन्न मानकों/ बिन्दुओं पर शासन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। उक्त मूल्यांकन के आधार पर थाना प्रभारी से लेकर अपर पुलिस महानिदेशक स्तर तक के अधिकारी की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग निर्धारित की जाती है। माह अगस्त-2025 में भी जनसुनवाई समाधान प्रणाली (IGRS) के अन्र्तगत प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण की समीक्षा नवीन मूल्यांकन के आधार पर प्रदेश स्तर पर की गयी।
माह अगस्त-2025 की मूल्यांकन समीक्षा में कानपुर जोन, कानपुर को जनसुनवाई समाधान प्रणाली (IGRS) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निष्पादन में प्रदेश स्तर पर प्रथम रैंक प्राप्त हुयी है। कानपुर जोन के पर्यवेक्षणाधीन कानपुर परिक्षेत्र व झॉसी परिक्षेत्र को भी जनसुनवाई समाधान प्रणाली (IGRS) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में प्रदेश स्तर पर प्रथम रैंक प्राप्त हुयी है। उल्लेखनीय है कि सितम्बर-2024 से अगस्त-2025 तक जारी 12 माह की रैंकिंग में कानपुर जोन को निरंतर प्रथम रैंक प्राप्त हुई, जो जनसुनवाई के प्रति शासन की मंशा के अनुरूप कानपुर जोन पुलिस के द्वारा बेहतर कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करता है।
जनसुनवाई में शत् प्रतिशत उचित निस्तारण में असफल रहने वाले अधिकारियों/ थाना प्रभारियों को कार्यप्रणाली में तत्काल गुणात्मक सुधार लाकर जनसुनवाई समाधान प्रणाली (IGRS) पर प्राप्त शिकायतों का शासन की मंशानुरूप समयान्तर्गत गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराते हुये शत् प्रतिशत मूल्यांकन प्राप्तांक प्राप्त करनें हेतु निर्देशित किया गया है।