जिलाधिकारी अपडेट 04 मार्च 2024 कानपुर नगर।

जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अन्तर्गत जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति की बैठक सम्पन्न हुयी, बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुधीर कुमार, मा0 ब्लाक प्रमुख चैबेपुर राजेश शुक्ला, उपायुक्त श्रम रोजगार रमेश चन्द्र, जिला पंचायतराज अधिकारी कमल किशोर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

• बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के अन्तर्गत चयनित माडल ग्रामों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के विवरण का समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया गया। ग्राम पंचायतों में शत-प्रतिशत परिवारों को डोर-टू-डोर कूडा कलेक्शन व्यवस्था से अच्छादित किये जाने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा आवश्यकतानुसार कूडा वाहनो को ग्राम पंचायतों में संकलित किये जा रहे स्वच्छता शुल्क/वित्त आयोग की धनराशि से क्रय किये जाने विषयक प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

• ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के दृष्टिगत नगरीय क्षेत्र में निर्मित एम0आ0एफ0 सेन्टर से 20-25 कि0मी0 की परिधि में आने वाले ग्राम पंचायतों/ग्राम को लिंकेज/मैप किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये। जिससे प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रापर डिस्पोजल किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय आवंटन के अवशेष 1278 शौचालय लाभार्थियों को द्वितीय किस्त अंतरित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।

• डोर-टू-डोर कूडा कलेक्शन व्यवस्था से आच्छादित ग्राम पंचायतों में आवश्यकतानुसार एक-एक बैट्री आधारित कूडा वाहनों (ई-रिक्शा) को सी0एस0आर0 से उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्ययोजना बनाये जाने के निर्देश दिये गये।

• ग्राम पंचायतों में निराश्रित महिलाओं को चिन्हित कर स्पान्सरशिप योजनान्तर्गत उनको लाभ दिलाया जाये, स्पान्सरशिप योजनान्तर्गत निराश्रित महिला के दो बच्चों को चार-चार हजार रूपये प्रति महिना का लाभ प्रदान किया जाता है।

• आर0आर0सी0 सेन्टर के निर्माण हेतु 33 ग्राम पंचायतों में भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि ग्राम पंचायतों में शीघ्र भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये, जिससे निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जा सके और निर्वाचन की अधिसूचना लगने पर कार्य बाधित न हो।

• विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों में अधिकतम आवंटित किये गये व्यक्तिगत शौचालय का सर्वे कराकर यह सुनिश्चित कराया जाये कि शत-प्रतिशत शौचालय क्रियाशील रहे, यदि कोई मरम्मत का कार्य है तो शीघ्र उसकी मरम्मत करायी जाये, इसके साथ ही जो वित्तीय धनराशि रेट्रो फिटिंग में व्यय की गयी है उसका परीक्षण करा लिया जाये।