मलिन बस्तियो के भूमाफियाओं के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन

कानपुर , मलिन बस्ती विकास मंच उ०प्र० व सामाजिक न्याय मंच के संयुक्त का एक प्रतिनिधि मण्डल प्रदीप यादव व राजेन्द्र जायसवाल के नेतृत्व में जिलाधिकारी कानपुर नगर से मिलकर दिये गये ज्ञापन में कहा गया है कि दिनांक 25. 09.2018 को ज्ञापन व उसके बाद की गयी शिकायतों को संज्ञान मे न लेने के कारण वर्ष 1981 से 1985 के मध्य कानपुर विकास प्राधिकरण के तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा शहर के 105 मलिन बस्तियो को मलिन बस्ती अधिनियम 1962 के तहत घोषित कर अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी थी उसके बाद भी मलिन बस्ती निवासियो को मात्र 5 प्रतिशत लोगों को मालिकाना हक दिया गया शेष 95 प्रतिशत लोगो को मालिकाना हक के०डी०ए० द्वारा नही दिया गया जिस कारण लगभग 28 बस्तीयां जिनमें लक्ष्मीरतन लैण्ड ए तथा बी 80 / 84 मुश्ताक एण्ड सन्स का हाता, वहीदुद्दीन का हाता. नूर मोहम्मद का हाता, कोतवालेश्वर का हाता जरीब चौकी, सुक्खो देवी, देवीदीन का हाता, भन्नानापुरवा आदि बस्तियों में भूमाफियाओ ने बड़े-बड़े अपार्टमेन्ट, रेस्टोरेन्ट गोदाम आदि कामर्शियल बना रखे हैं। भूमाफियाओ के खिलाफ कार्यवाही के आदेश जारी करने के बाद भी मलिन बस्तियो के भूमाफियाओ के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की जा रही है। जिलाधिकारी ने शीघ्र ही कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।ज्ञापन देने वालो में प्रमुख रूप से चौधरी रतीराम, शाकिर अली उस्मानी, इन्द्रपाल भारती रामप्रकाश तिवारी, सोने लाल गौतम, अजीत यादव, मनोज बालमीकि आदि लोग उपस्थित रहे।