नवागंतुक अधिवक्ता अनुदान ₹5000 प्रतिवर्ष का वितरण शुरू कराए सरकार पं रवीन्द्र शर्मा

मुख्यमंत्री से नवागंतुक युवा अधिवक्ताओं को बुक्स अनुदान हेतु प्रतम 3 वर्ष तक प्रतिवर्ष रु 5000 दिए जाने की धनराशि का वितरण शुरू कराए जाने की मांग।

कानपुर अधिवक्तागण बार एसोसिएशन से

युवा अधिवक्ताओं की सुनो पुकार।

अनुदान राशि बटवाओ सरकार।

अधिवक्ता कल्याण के खातिर

हम सब मिलकर साथ चलेंगे।

आदि नारे लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे जहां पर बोलते हुए पं रवीन्द शर्मा अध्यक्ष लायर्स एसोसिएशन ने बताया कि प्रदेश की योगी सरकार ने नवागंतुक युवा अधिवक्ताओं को उज्जवल भविष्य प्रदान करने हेतु बुक्स अनुदान के रूप में पंजीकरण के प्रथम 3 वर्ष तक प्रतिवर्ष रु 5000 दिए जाने का शासनादेश वर्ष 2021में किया था और योजना के सुलभ क्रियान्वन हेतु करोड़ों रुपया भी निर्गत किया था किंतु अभी तक उक्त धनराशि को वितरित नहीं किया गया । नवागंतुक युवा अधिवक्ता उक्त अनुदान धनराशि के इंतजार में है। ऐसा लगता है कि योगी सरकार की नवागंतुक युवा अधिवक्ता हितार्थ शुरू की गई ऐतिहासिक योजना को बीच के लोगो द्वारा फेल करने की साजिश की जा रही है इसी कारण अभी तक अनुदान वितरित नही किया जा रहा है।

योगी जी से आग्रह है कि प्रदेश सरकार के संबंधित विभाग को तत्काल धनराशि वितरण शुरू किए जाने हेतु आदेशित कर वितरण शुरू कराये।

मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि यदुवंश सिंह अपर नगर मैजिस्ट्रेट कानपुर नगर

ने आकर प्राप्त किया और कहा कि आपका ज्ञापन आवश्यक कार्रवाई हेतु मुख्यमंत्री जी को भेज दिया जाएगा।

श्री शर्मा ने विश्वास जताया कि अब शीघ्र ही 2019 से सी ओ पी प्राप्त नवागंतुक युवाअधिवक्ताओं को रु 5000 प्रतिवर्ष के अनुसार 3 वर्ष का रु 15000 वर्ष 2020 ,2021 वालो को भी 15000_15000 वर्ष 2022वालो को 2 वर्ष का रु 10000 और वर्ष 2023 वालो को 1 वर्ष का रु 5000 मिल जायेगा।

प्रमुख रूप से अजीत शुक्ला विजय सागर अरविंद दीक्षित सजीव कपूर नूर आलम सिद्दिकी पवन अवस्थी मधुर साहू राकेश सिद्धार्थ गायत्री मिश्रा राम जी दुबे अनिल बाबू चौधरी रमा कांत मिश्र अभिषेक तिवारी ओम प्रकाश श्रीवास्तव गायत्री मिश्रा इंद्रेश मिश्र शिवम गंगवार के के यादव आदि रहे।